आउटसोर्सिंग नीति के तहत रोजगार में आरक्षण का लाभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आउटसोर्सिंग नीति के तहत रोजगार में आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के विचार में है।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह मामला उनकी पहल पर उठाया गया है कि यदि आरक्षण नियमित पदों के लिए भर्ती में उपलब्ध था तो फिर आउटसोर्सिंग नीति के तहत क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक, 1999 -2004 से कांग्रेस सरकार या 2014 तक कांग्रेस सरकार हो, आउटसोर्सिंग नीति के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ देने के लिए कोई भी सरकार को हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार में 51 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों को व्यस्त करता है और हर वर्ष इसमें परिवर्तन किया जाता है।
श्री मनोहर लाल ने सदन को आश्वासन दिया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव कार्यालय से एक सप्ताह के भीतर, 1 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी 2018 तक आउटसोर्सिंग नीति में शामिल कर्मचारियों के विवरण जमा करने को कहा है।